Home » पर्यटन बहस » संघीय पर्यटन विकासको कानून कहिले ?

संघीय पर्यटन विकासको कानून कहिले ?

Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit
Share

Raju baskota

राजु बास्कोटा । सन् १९५० पछि सुरु भएको नेपालको पर्यटन सन् २०१६ सम्म आइपुग्दा निकै उदारचढाव आइसकेको छ । पर्यटनले विस्तारै फड्को मार्दै जान थालेपछि सरकारी स्तरबाट पनि यसको महत्व देखिन थालेको छ । अहिले विश्वमा सवा अर्ब मानिस एक गन्तव्यबाट अर्को गन्तव्यमा तथा देशविदेशमा घुम्न निस्कन्छन् । छिमेकी मुलुक चीनमा वार्षिक १० करोड र भारतबाट चार करोड पर्यटक अर्को देशमा घुम्न जाने गरेका छन् । नेपालबाट पनि वार्षिक करीब ५०÷६० हजार नेपाली बाहिरी देशमा पर्यटक बनेर घुम्न जाने गरेका छन् ।
नेपालले भित्र्याउने विदेशी पर्यटक भने वार्षिक साढे सातदेखि आठ लाखसम्म मात्रै रहेको छ । विश्व पर्यटन संगठनका अनुसार वर्षेनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा घुम्न निस्कने पर्यटकको संख्या ५ प्रतिशले बढ्दै गएको छ । सन् २०१२ मा नै विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको संख्या पहिलोपटक एक अर्ब पुगेको हो भने अहिले सवा अर्ब नाघिसकेको छ । विश्व समूदायले पर्यटनलाई मूख्य आर्थिक स्रोतको रुपमा अवलम्बन गरेको छ भने अर्थोपार्जनको मेरुदण्डको रुपमा स्वीकार पनि गरेको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार पर्यटन क्षेत्रलाई संघीयतामा परिणत गर्न विभिन्न ५९ वटा ऐन नियमको संसोधन गर्नुपर्ने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयल अन्तर्गत तीन वटा नीति, १४ वटा ऐन, १९ वटा नियम, २३ वटा गठन आदेशलाई समयसान्र्दभिक संशोधन गरेर जानुपर्ने छ । मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनमा जान आवश्यक तयारी स्वरुपमा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रतिवेदन तयार पारेको छ । पर्यटन मन्त्रालयको संघीयता कार्यान्व्यन सम्बन्धि प्रतिवेदन २०७२ मा पर्यटनसँग जोडिएका सबै ऐन तथा निगम संसोधन गरेर जाने उल्लेख छ ।
पर्यटन ऐन २०३५ को आवश्यक संशोधन गरेर संघीयता कार्यान्व्यन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको पनि छ । वायुसेवा निगम ऐन २०१९, गैरसैनिक हवाई उडान (नागरिक उड्डयन) ऐन २०१५, पर्यटन ऐन २०३५, नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ । पर्यटन नीति २०६५, राष्ट्रिय संस्कृति नीति २०६७, हवाई उड्डयन नीति २०६३ सहितका नीति पनि संसोधन गर्नुपर्छ ।
नियम तथा नियमावलीमा ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीज नियमावली २०६२, जलयात्रा नियमावली २०६३, होटेल, लज, रेस्टुराँ, बार तथा पथप्रदर्शक नियमावली २०३८, नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली २०५५, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली २०७०, क्यासिनो नियमावली २०७० समेतलाई व्यवहारि र समय सान्दर्भिक बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । नेपालको संविधान अनुसार ऐन, नीति, नीति नियम कार्यान्वयन गर्न र देशलाई संघीयतामा लैजान पनि यस्तो संसोधनको आवश्यकता देखिएको हो ।
नेपालले पनि बाह्य पर्यटकबाट नै वार्षिक ५६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएको छ । यस्तो आम्दानी विदेशी पर्यटकबाट हुने कारोबार तथा बैंक तथा वित्तिय संस्थामार्फत हुने विदेशी मुद्राबाट हुने आम्दानीबाट तय भएको हो । सरकारले पहिलोपटक विंस. २०३५ सालमा पर्यटन क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्न पर्यटन नीति ल्याएको थियो । यो नीतिले पर्यटनको दीर्घकालिन विकास गर्नेदेखि पर्यटकीय स्रोत र साधनको भरपूर उपयोग गर्दै पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय महत्व दिने काममासमेत सफता हात परेको छ । सरकारले पर्यटनलाई उद्योगको रुपमा स्वीकार गर्दै यस क्षेत्रको महत्वलाई दृष्टिगत गरेर विभिन्न कार्यक्रम, सरकारी नीति नियम र प्रवद्र्धनात्मक अभियान पनि संचालन गरेको छ । अहिले २०७३ साललाई सरकारले आन्तरिक पर्यटन भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउने उद्देश्यले घुमफिर वर्ष २०७३ मनाइरहेको छ भने सन् २०१८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आकर्षित गर्न नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा भैसकेको छ ।
सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्नकै निम्ति पाँच लाख अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको लक्ष्य राखेर सन् १९९८ मा पहिलोपटक पर्यटकीय प्रवद्र्धनको अभियान ‘भिजिट नेपाल १९९८’ घोषणा गरेको थियो । यसैलाई महत्व दिँदै सन् २०११ को पर्यटन वर्ष, सन् २०१२ को लुम्बिनी भ्रमण वर्ष, सन् २०२० सम्ममा वार्षिक २० लाख पर्यटक पु¥याउने लक्ष्यका साथ ‘भिजन २०२०’, २०१६ देखि २०२५ सम्ममा २५ लाख पर्यटक आकर्षित गर्ने गरी पर्यटन रणनीति सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ भन्दा पहिले आएको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०४७ मा पनि पर्यटनलाई उल्लेख गरेको पाइन्छ । राजनीतिक परिवर्तन र जनअपेक्षा अनुसार बनेको नेपालको संविधानमा पनि परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै पर्यटनको विषय उल्लेख भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले सार्वजनिक गरेका हुन् । यो संविधान कार्यान्वयन भएसँगै नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेको छ ।
अहिले नेपालको संविधानमा नेपालमा पर्यटन सम्बन्धि कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन प्रतिवेदनमा कानुनी पाटोलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ । पर्यटन क्षेत्रको विभिन्न ऐन, नियम र नियमावलीको समेत अध्ययनका क्रममा समेटिएको छ । कानूनी पाटोको सुधारमा अपनाउनपर्ने सुझावको रुपमा सरकारले कानूनी सुधारमा नीतिगत पक्षमा गर्नुपर्ने सुधार, संगठनात्मक सुधार गरेर तत्काल अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।

(एलएलबी तेस्रो वर्षका लागि पर्यटन सम्बन्धि सोधपत्र तयार पार्दै गरेका लेखक अन्नपूर्ण पोष्टका विजनेश रिपोर्टर हुन् ।)

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

संघीय पर्यटन विकासको कानून कहिले ? Reviewed by on . राजु बास्कोटा । सन् १९५० पछि सुरु भएको नेपालको पर्यटन सन् २०१६ सम्म आइपुग्दा निकै उदारचढाव आइसकेको छ । पर्यटनले विस्तारै फड्को मार्दै जान थालेपछि सरकारी स्तरबाट राजु बास्कोटा । सन् १९५० पछि सुरु भएको नेपालको पर्यटन सन् २०१६ सम्म आइपुग्दा निकै उदारचढाव आइसकेको छ । पर्यटनले विस्तारै फड्को मार्दै जान थालेपछि सरकारी स्तरबाट Rating: 0
Scroll to top
>