Home » :: हाईलाइट समाचार » ‘खुम्बूले उठाएको शुल्क राज्य सञ्चालनको नीति विपरित’

‘खुम्बूले उठाएको शुल्क राज्य सञ्चालनको नीति विपरित’

Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit
Share

IMG_3355

पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । सोलुखुम्बू जिल्लास्थित खुम्बू पासाङल्हामू गाउँपालिकाले पर्यटकबाट उठाएको शुल्क राज्य सञ्चालनको नीति विपरित रहेको ठहर छ ।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ् नेपाल (टान)ले विहिवार आयोजना गरेको ‘स्थानीय पर्यटन शुल्कः राष्ट्रिय पर्यटनमा असर तथा टिम्स’ सम्बन्धि अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता बसन्त बस्नेतले सिंहदरबारको अधिकार गाउँपालिकामा जाने भने पनि काननूतः त्यो कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा खुम्बू गाउँपालिकाले पर्यटकसँग दोहोरो मार पर्ने गरि शुल्क उठाउनु कानून विपरित भएको बताए । उनले गाउँपालिकाले शुल्क उठाउने विषयमा सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमेत मौन रहेको अवस्थामा आफूखुशी निर्णय गरेर खुम्बू गाउँपालिकाले पर्यटकबाट शुल्क उठाउन नपाउने बताए । अधिवक्ता बस्नेतले यो अवस्थामा पर्यटन व्यवसायीहरु चुप लागेर बस्न नहुने र तत्काल सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गर्न पनि उनले सुझाए । यसैबीच, अधिवक्ता बस्नेतले टिम्सको अधिकार एउटा गाउँपालिकाले खोस्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नरहेको बताएका छन् । उनले नेपाल सरकारले समते कानून संशोधन नगरी खोस्न नसक्ने टिम्स एउटा गाउँपालिकाले खोस्न खोज्नु हाँस्यास्पद र गुण्डागर्दीको नमूना रहेको बताए ।

IMG_3358
कार्यक्रममा टानका अध्यक्ष चन्द्र रिजालले दोहोरो शुल्क असुलीले सबै पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीहरुलाई मारमा पार्ने भन्दै यस्तो कदम तत्काल रोक्न सबैले सामुहिक कदम चाल्नु पर्ने बताए । उनले देश प्रादेशिक संरचनामा गइरहेको अवस्थामा यो समस्या क्यान्सर झैं फैलिदै जाने भन्दै तत्काल कानूनी उपचारदेखि आवश्यक परेको खण्डमा आन्दोलनसमेत गर्नु पर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश व्यवसायीहरुले पर्यटकसँग शुल्क असुल्ने विषयको कानूनी दायर प्रस्ट पार्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका थिए भने यस विषयमा पर्यटन मन्त्रालय मौन बस्न नहुने बताएका थिए ।

नेपाल पर्यटन व्यवसायी संगठनका संयोजक नवराज दाहालले स्थानीय पर्यटन शुल्क लिने कानूनी अधिकार गाउँपालिकालाई नभएको भन्दै यसले पदयात्रा व्यवसायलाई प्रभाव पार्ने बताउनुभयो । नेपाल पर्वतारोहण संघका महासचिव कुलबहादुर गुरुङले पर्यटन शुल्कविरुद्धको अभियानमा संघको समर्थन रहेको भन्दै व्यवसायी एकताबद्ध भई कानूनी प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । व्यवसायीहरू ज्योति अधिकारी, दामोदर घिमिरे, गोकुल शर्मा, शिव अधिकारीलगायतले व्यवसायिक एकताबाटै पर्यटन क्षेत्रका समस्या किनारा लगाउन सकिने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य कृष्णकुमार अर्यालले गाउँपालिकाले पर्यटन शुल्क लिनु स्वभाविक भएको तर बोर्डसँग समन्वय नगरी एकलौटी ढंगले पैसा उठाउने कार्य गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिकाको विवादित निर्णयबारे संवाद र कानूनी प्रक्रिया अघि बढेको र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि ताकेता भइरहेकाले चाँडै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
खुम्बू गाउँपालिकाभित्र प्रवेश गर्ने प्रत्येक विदेशी नागरिकलाई प्रत्येक पटक प्रवेश गरेबापत रु दुई हजार शुल्क लिने भनी गत असार २५ मा बसेको गाउँपालिका बैठकले निर्णय गरेको हँुदा आगामी असोज १५ देखि उक्त शुल्क असुल गरिने व्यहोराको सूचना प्रकाशित भएको थियो । स्थानीय तहको आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १३ तथा अनुसूचि ११ मा उल्लेख भएबमोजिम असुलउपर हुने र सोही मितिदेखि पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स कार्ड) शुल्क असुल गर्न रोक लगाइएको सूचनामा उल्लेख छ ।

टानका सदस्य तथा टिम्स संयोजक तारानाथ लामिछानेले खुम्बू क्षेत्रमा राखेका टिम्सका काउन्टर बन्द गराउने र टिम्स कार्ड च्यात्ने जस्ता गतिविधिको घोर भत्र्सना गर्दै यस्ता कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायीसहित विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

‘खुम्बूले उठाएको शुल्क राज्य सञ्चालनको नीति विपरित’ Reviewed by on . पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । सोलुखुम्बू जिल्लास्थित खुम्बू पासाङल्हामू गाउँपालिकाले पर्यटकबाट उठाएको शुल्क राज्य सञ्चालनको नीति विपरित रहेको ठहर छ । ट्रेकिङ एजेन्सिज पर्यटनन्यूज, काठमाडौं । सोलुखुम्बू जिल्लास्थित खुम्बू पासाङल्हामू गाउँपालिकाले पर्यटकबाट उठाएको शुल्क राज्य सञ्चालनको नीति विपरित रहेको ठहर छ । ट्रेकिङ एजेन्सिज Rating: 0
Scroll to top
>